Gharkul yadi पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना : ही योजना ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यास मदत करते. योजनेचे अनुदान आता ₹50,000 वरून ₹1,00,000 पर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करणे सोपे झाले आहे. ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाद्वारे राबविली जाते…
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यास आर्थिक मदत करते. बरेच कुटुंबे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घरकुल योजनांसाठी पात्र असतात, पण त्यांच्याकडे जागा नसते. ही योजना त्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी पैसे देते, जेणेकरून ते स्वतःचे घर बांधू शकतील.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना 2017-18 मध्ये सुरू झालेली योजना आहे. ग्रामीण भागातील जमीन नसलेल्या गरीब कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा खरेदीला आर्थिक मदत या योजनेतून दिले जाते. प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 अनुदान दिले जानार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनांसाठी पात्र, पण जमीन नसलेली कुटुंबे यायोजनेचा लाभ घेऊ.शकतात. यासाठी स्थानिक पंचायत समितीतील गट विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल…
घरकुल योजना ;जागा खरेदीला 1 लाख रूपये, कोण पात्र आहे?
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण किंवा राज्य सरकारच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना यांसारख्या योजनांसाठी पात्र असलेले आणि घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नसलेले ग्रामीण भागातील रहिवासी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेला अनुदान किती मिळते?
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹1,00,000 अनुदान दिले जानार आहे. हे अनुदान जागा खरेदी, नोंदणी शुल्क, आणि इतर सरकारी खर्चासाठी वापरले जाऊ शकते. जमिनीचा आकार 500 चौरस फूटपर्यंत असावा.
अर्ज कसा करावा?
स्थानिक पंचायत समितीशी संपर्क साधू शकता किंवा गट विकास अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करा.आवश्यक कागदपत्रे जसे आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, आणि इतर प्रमाणपत्रे द्या.अर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदान मिळेल.
नवीन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 14 ऑगस्ट 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये वाढीव आर्थिक सहाय्याचा उल्लेख आहे. तसेच, 2 ऑगस्ट 2018 रोजी जारी केलेल्या एका पूर्वीच्या शासन निर्णयात, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासकीय जमीन मोफत उपलब्ध करून देण्याची आणि अतिक्रमित शासकीय जमिनी नियमित करण्याची तरतूद आहे.
या दोन शासन निर्णयामुळे भूमिहीन कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना केवळ भूखंड खरेदीसाठी आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर शासकीय जमिनींचा वापर करण्याची संधीही उपलब्ध होईल. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील घरांच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्यास मदत हो
ईल.
यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा