Aditit tatkare list मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. सुरुवातीला या योजनेचा उद्देश विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर महिला मतदारांना आकर्षित करणे हा होता. योजनेच्या घोषणेनंतर, मोठ्या संख्येने महिलांनी यात नोंदणी केली.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
मात्र, आता महायुती सरकारने या योजनेमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल आणि सुधारणा लागू केल्या आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश योजनेला अधिक पारदर्शक बनवणे आणि फक्त गरजू व गरीब महिलांपर्यंतच तिचा लाभ पोहोचवणे हा आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मते, ही योजना विशेषतः शेतीत काम करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या, भाजीपाला विकणाऱ्या आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांसाठी तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे, आता उत्पन्नाची मर्यादा आणि इतर निकष लावून योजनेची व्याप्ती अधिक निश्चित करण्यात आली आहे.
या नवीन नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख पेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या महिला आयकर भरतात, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या महिलांना ‘पीएम किसान’ किंवा ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ यांसारख्या इतर योजनांचा लाभ मिळतो, त्यांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम कमी करून ₹500 करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे, योजनेचा गैरवापर थांबवणे आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत मदत पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये राज्य सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा उद्देश योजना गरजू आणि गरीब महिलांपर्यंत पोहोचवणे आणि योजनेचा गैरवापर थांबवणे हा आहे.
नवीन पात्रता निकष आणि अटी:
उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. आयकर भरणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
वय: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
दस्तऐवज: अधिवास प्रमाणपत्राऐवजी 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, किंवा जन्माचा दाखला यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरला जाईल.
शेतीची अट: पूर्वीची 5 एकर शेतीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे.
उत्पन्नाचा दाखला: ज्या महिलांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे, त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही.
विवाहित महिला: परराज्यात जन्मलेल्या पण महाराष्ट्रातील पुरुषाशी विवाह केलेल्या महिलांसाठी, त्यांच्या पतीचे अधिवास संबंधित दस्तऐवज ग्राह्य धरले जातील.
लाभाच्या रकमेत बदल:
ज्या महिलांना ‘पीएम किसान’ किंवा ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेचा लाभ मिळतो, त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आता दरमहा फक्त ₹500 मिळतील. इतर पात्र महिलांना पूर्वीप्रमाणेच ₹1,500 मिळतील.
जुलै 2024 पासून, आधार लिंक न झालेल्या महिलांना पुढील लाभ मिळणार नाही.
गैरवापरावरील कारवाई:
योजनेचा गैरवापर करणाऱ्या 2,652 सरकारी कर्मचारी महिलांकडून एकूण ₹3.58 कोटींची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेणाऱ्या 2.30 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
या योजनेत एकूण 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या. मात्र 11 लाख महिलांच्या अर्जांची तपासणी अजून बाकी आहे.
अर्ज प्रक्रिया:
योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्ज ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ॲप, सेतू सुविधा केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये पूर्णपणे मोफत करता येईल.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही [संशयास्पद लिंक काढली] या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.